सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर सड़क बनाने के मामले में भू-माफियाओ पर कार्यवाही नही? भू-माफियाओ की मनमानी पर प्रशासनिक कार्यवाही नही होने से हौंसले बुलंद? नगर पालिका द्वारा जारी अनुज्ञा नियमो का भू-माफिया कर रहे है खुला उल्लंघन,
रेरा में पंजीयन के नाम पर अनुज्ञा लेकर मनमानी कर रहे है भू-माफिया,
सरकारी नहर पाटने के मामले में अब तक कोई कार्यवाही नही,
जलसंसाधन विभाग ने दिया है अवैध कब्जेदारो को नोटिस,
लेकिन नगर पालिका का रवैया भू-माफियाओ को बचाने वाला?
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
नया जिला बना सारंगढ़-बिलाईगढ़ में भू-माफिया प्रशासन के ऊपर हावी दिख रहे है। जिला बनने के बाद भी एक भी आवासीय प्रोजेक्ट अभी तक रेरा से पंजीकृत नही हुए है किन्तु रेरा में पंजीयन के नाम पर दिया गया आवेदन के आधार पर ही भू-माफिया मनमानी पर उतारू हो गये है। मां अम्बे डेवलपर्स सारंगढ़ के दो प्रोजेक्ट रेरा में पंजीयन के लिये लंबित है किन्तु सरकारी नहर पाटने तथा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर 40 फीट की रोड़ बना देने के बाद भी भू-माफिया पर कार्यवाही नही किया गया है जिससे उनके हौंसले बुलंद है। यहा पर मां अम्बे डेवलपर्स के दो प्रोजेक्ट भाग-1 तथा भाग-2 को नगर पालिका सारंगढ़ ने अनुज्ञा दिया था जिसका खुला उल्लंघन यहा किया जा रहा है।
सारंगढ़ जिला मुख्यालय में अवैध प्लाटिंग के बड़े स्तर पर अवैध व्यवसाय के साथ अब अपने आवासीय प्रोजेक्ट के लिये कुछ बड़े चेहरो के द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रोड़ बनाये जाने का मामला गत दिनो सामने आया है। नगर पालिका सारंगढ़ के वार्ड क्रमांक-2 में गोमर्डा अभ्यारण्य के कार्यालय के सामने जलसंसाधन विभाग को केड़ार बांध का नहर स्थित था तथा वहा पर इसके लिये सर्विस रोड़ भी बनाया गया था किन्तु इस रोड़ पर बालात् कब्जा करते हुए अपने आवासीय प्रोजेक्ट के लिये मां अम्बे डेवलपर्स सारंगढ़ के प्रोपाईटरो के द्वारा ना सिर्फ यहा पर जलसंसाधन विभाग को नहर को पाट दिया गया है बल्कि यहा पर 12 फीट चौड़ी सर्विस रोड़ को जबरन चौड़ा करके 40 फीट का चौड़ा सड़क बना दिया गया है।
इस कार्य के लिये जलसंसाधन विभाग के सर्विस रोड़ के बगल लगी हुई भूमि जो कि कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ के कम्पोजिट बिल्डिंग के लिये आरक्षित थी उसका एक बड़ा हिस्सा को भी इस रोड़ मे मिला दिया गया है। इस मामले में राजस्व विभाग के पटवारी के प्रतिवेदन और जलसंसाधन विभाग के एसडीओ का नोटिस के बाद भी भू-माफियाओ पर कोई असर नही पड़ रहा है और धड़ल्ले से यहा पर सरकारी भूमि को पाटकर रोड़ निमार्ण कार्य अंतिम चरण की ओर है। बताया जा रहा है कि इस रोड़ को सीसी रोड़ बनाये जाने का प्रस्ताव कुछ भू-माफियाओ के द्वारा रखा गया है। जो रोड़ सरकारी है तथा जलसंसाधन और राजस्व विभाग की भूमि पर स्थित है जहा पर नगर पालिका सारंगढ़ के बिना अनुमति के कोई भी कार्य नही होता है वहा पर बालात् कब्जा कर रोड़ को 40 फीट चौड़ी करना और सरकारी नहर को पाट देना तथा कलेक्टर कार्यालय के लिये आबंटित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर देना भू-माफियाओ के बुलंद हौसलो को बता रहा है।
नगर पालिका का रवैया भू-माफियाओ को बचाने वाला? बताया जा रहा है कि रेरा में पंजीयन के लिये मां अंबे डेवलपर्स के प्रोपाईटर मां अंबे डेवलेपर्स संजय भूषण पांड़े, नरेश केजड़ीवाल, विनोद अग्रवाल, पुरषोत्तम अग्रवाल, राजेश केजड़ीवाल, महेन्द्र केजड़ीवाल, सुनील केजड़ीवाल है। जिनके नाम पर खसरा नंबर15055,15055/1,127/3, 127/1/ख,128/3, 143/1 की भूमि रकबा 98920 वर्गफीट यानि 2 एकड़ से अधिक स्थित है। इस भूमि पर आवासीय कालोनी विकसित करने के लिये एडीएम सारंगढ़ के द्वारा अनुज्ञा लेकर रेरा में
पंजीयन का कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नगर पालिका सारंगढ का भी अभिमत शामिल है। इस अभिमत एवं अनुज्ञा में साफ तौर पर शर्त है कि सरकारी भूमि को किसी भी प्रकार से क्षति नही पहुंचाना है किन्तु इस प्रोजेक्ट के प्रोपाईटरो के द्वारा अवैध रूप
से सरकारी नहर को पाटने तथा सरकारी भूमि को कब्जा कर उसे 40 फीट चौड़ी रोड़ बनाकर अनुज्ञा में शर्तो का खुला उल्लंघन किया है। किन्तु नगर पालिका सीएमओ राजेश पांड़े इस मामले में कार्यवाही करने के स्थान पर हील-हवाला कर भू-माफियाओ को संरक्षण प्रदान कर रहे है। नगर पालिका सारंगढ़ ने मां अम्बे डेवलपर्स के प्रोपाईटरो को नोटिस तक नही दिया है जिससे साफ जाहिर हो रहा है नगर पालिका सारंगढ़ इस मामले में भू-माफियाओ को बचाने मे लगा हुआ है।
प्रस्तावित कलेक्टोरेट की जमीन पर भू-माफियाओ की गिद्ध दृष्टि? बताया जा रहा है कि सारंगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में कलेक्टोरेट कंपोजिट बिल्डिंग सारंगढ़ के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 109/1,109/2, 109/3,114/2, 120, 121,
122/1,122/2, 123, 124/1,124/2, 131 शामिल नं. 143/2, 132, 133 कुल खसरा नंबर 14 तथा कुल रकबा 5.878 हेक्टेयर यानि लगभग 14 एकड़ भूमि है। इस भूमि के लगभग 15 फीट से अधिक चौड़ाई की शासकीय भूमि तथा जलसंसाधन विभाग के सरकारी नहर खसरा नंबर 133/2 को पाटकर मां अंबे डेवलपर्स सारंगढ़ के द्वारा आम रास्ता बना दिया गया है। इसके लिये नगर पालिका और सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग से कोई अनुमति नही लिया गया है। इस बहुमूल्य भूमि पर भू-माफियाओ की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। तथा ऐन-केन प्रकरण इसकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। नया जिला बना सारंगढ में प्रस्तावित कलेक्टोरेट की सरकारी भूमि पर जब भू-माफिया नजर डाल सकते है तो बाकि सरकारी भूमि की बात करना बेमानी है।
