बिजली विभाग की गुंडागर्दी और तानाशाही से बिलाईगढ़ बेहाल: सड़कों पर अवैध पोल गाड़कर हादसों को दे रहे न्योता, उठी कड़ी कार्रवाई की मांग
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/बिलाईगढ़,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी बिलाईगढ़ इन दिनों अपनी घोर लापरवाही, मनमानी और तानाशाही रवैये को लेकर विवादों के घेरे में है। जनहित और नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर बिजली विभाग के ठेकेदारों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा नगर पंचायत की मुख्य सड़कों के बीचों-बीच अवैध रूप से विद्युत पोल गाड़ने का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। बार-बार की समझाइश और नोटिस के बाद भी विभाग की इस हरकत से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। अब इस बेलगाम विभाग पर एफआईआर दर्ज करने और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग तेजी से उठने लगी है।
मिली जानकारी के अनुसार, बिलाईगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुख्य मार्गों की निर्धारित सीमा के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी बिलाईगढ़ द्वारा लगातार नियमों के विरुद्ध जाकर पोल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय स्टेट बैंक के समीप मुख्य मार्ग
पर बिना किसी अनुमति के जबरन नया पोल ठोंक दिया गया था, जिस पर नगर पंचायत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। निकाय प्रशासन द्वारा बार-बार मौखिक और लिखित रूप से काम रोकने के निर्देश दिए जाने के बावजूद बिजली विभाग के ठेकेदार अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। यह सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के कानूनों का खुला उल्लंघन है। आम जनता की जान से खिलवाड़, विकास कार्यों पर लगाया ग्रहण स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बिजली विभाग की इस मनमानी के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो रही है,
जिससे रोज-रोज ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है और गंभीर सड़क हादसों का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। जनता का आरोप है कि विभाग किसी बड़ी अनहोनी या किसी की मौत का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा, सड़कों के बीच में पोल गाड़े जाने से भविष्य में होने वाले सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण जैसे जनहित के विकास कार्य पूरी तरह ठप हो रहे हैं। आखिर बिजली विभाग किसके संरक्षण में इस तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है?
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने थमाया कड़ा नोटिस, लगेगा भारी जुर्माना
बिजली विभाग की इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी बिलाईगढ़ के सहायक अभियंता को पत्र क्रमांक 156 जारी कर अंतिम चेतावनी दी
है। नोटिस में साफ कहा गया है कि सड़क के दायरे में किए जा रहे सभी अवैध पोल गाड़ने के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। बिना निकाय के तकनीकी अमले और उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण किए कोई भी एकतरफा काम न किया जाए।यदि इसके बाद भी तानाशाही जारी रही, तो इसे लोक मार्ग पर अवैध अतिक्रमण मानकर विभाग के विरुद्ध भारी वैधानिक पेनल्टी (शास्ति) ठोकी जाएगी,
जिसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग बिलाईगढ़ की होगी। उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत, दंडात्मक कार्रवाई की मांग
नगर पंचायत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर (सारंगढ़-बिलाईगढ़), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ और मुख्य अभियंता (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी रायपुर संभाग) को भी भेज दी है। बिलाईगढ़ के जागरूक नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दो-टूक शब्दों में मांग की है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले और जनता की जान जोखिम में डालने वाले जिम्मेदार बिजली अधिकारियों और उनके ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर तत्काल जेल भेजा जाए, ताकि शहर की व्यवस्था को इस अंधेरगर्दी से बचाया जा सके।
