रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रीपरिषद की बैठक में आज कई बड़े और अहम फैसले लिए गए. इनमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती एवं सस्ते भूखण्ड (जमीन) उपलब्ध कराने के लिए भी फैसला लिया गया है. मंत्रिपरिषद ने इसके लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया है.
बता दें, छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 के तहत लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी. अवैध प्लाटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे.
