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गंभीर कदाचार के आरोप और निलंबन की अनुशंसा के बाद भी प्राचार्य एल.पी. पटेल को राहत, सेजेस चंद्रपुर में मिली नई पदस्थापना!

कलेक्टर और संभागीय संयुक्त संचालक ने की थी निलंबन की अनुशंसा, शासन ने दी केवल चेतावनी; सारंगढ़ से हटाकर स्वामी आत्मानंद विद्यालय चंद्रपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा

जांच प्रतिवेदन में अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों में गंभीर लापरवाही का उल्लेख, निलंबन नहीं होने से शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

सारंगढ़ टाइम्स न्यूज | सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही के मामलों में कार्रवाई को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सारंगढ़ स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य एल.पी. पटेल के खिलाफ विभागीय जांच में गंभीर कदाचार और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के तथ्य सामने आने तथा जिला कलेक्टर और संभागीय संयुक्त संचालक स्तर से निलंबन की अनुशंसा किए जाने के बावजूद शासन ने उन्हें निलंबित नहीं किया। इसके बजाय केवल भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर एक अन्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, चंद्रपुर में पदस्थ कर दिया गया। शासन के इस फैसले ने शिक्षा विभाग में जवाबदेही और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर नई बहस छेड़ दी है।

जांच में गंभीर कदाचार का उल्लेख, कलेक्टर ने की थी निलंबन की अनुशंसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सारंगढ़ के प्राचार्य एल.पी. पटेल के विरुद्ध गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की जांच संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, शिक्षा संभाग रायपुर के माध्यम से कराई गई। सहायक संचालक आदित्य चांडक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में प्राचार्य के आचरण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए।

जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि एल.पी. पटेल द्वारा बार-बार अनुशासनहीनता करते हुए अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई। उनके आचरण को स्वेच्छाचारिता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया।

इसी जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत एल.पी. पटेल को निलंबित किए जाने की अनुशंसा राज्य शासन को भेजी गई थी। माना जा रहा था कि जांच में गंभीर अनियमितताओं और कदाचार के तथ्य सामने आने के बाद शासन स्तर पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निलंबन के बजाय चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त

लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। कलेक्टर और संभागीय संयुक्त संचालक की निलंबन संबंधी अनुशंसा के बावजूद शासन ने एल.पी. पटेल के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई नहीं की।

जारी आदेश में प्रकरण के परीक्षण और समग्र विचार-विमर्श के बाद उन्हें भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस तरह जिस मामले में जिला प्रशासन और संभागीय स्तर से निलंबन की अनुशंसा की गई थी, उसमें शासन ने अपेक्षाकृत हल्की कार्रवाई करते हुए उन्हें राहत दे दी।

यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जांच प्रतिवेदन में गंभीर कदाचार का उल्लेख किया गया और जिला कलेक्टर ने निलंबन का प्रस्ताव भेजा, तो शासन ने निलंबन के बजाय केवल चेतावनी देकर मामला समाप्त करना उचित क्यों समझा? क्या विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई की गई?

सारंगढ़ से हटाकर सेजेस चंद्रपुर में नई पदस्थापना

शासन के आदेश के अनुसार, एल.पी. पटेल की सारंगढ़ स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, चंद्रपुर, विकासखंड डभरा, जिला सक्ती में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

वहीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े देवगांव, जिला रायगढ़ के प्राचार्य जनक राम पटेल को पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सारंगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। शासन ने जनक राम पटेल को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद एल.पी. पटेल को सारंगढ़ विद्यालय से तो हटा दिया गया, लेकिन उनके विरुद्ध निलंबन या अन्य कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके स्थान पर उन्हें दूसरे स्वामी आत्मानंद विद्यालय में नई जिम्मेदारी मिल गई।

गंभीर आरोपों के बाद भी नई जिम्मेदारी, शिक्षा विभाग में चर्चा

इस पूरे प्रकरण ने शिक्षा विभाग की अनुशासनात्मक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब किसी अधिकारी या प्राचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच में गंभीर कदाचार का उल्लेख हो और जिला प्रशासन स्वयं निलंबन की अनुशंसा करे, तब शासन के अंतिम निर्णय में इतनी नरमी क्यों दिखाई गई? क्या केवल स्थान परिवर्तन और चेतावनी से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है?

शिक्षा विभाग में यह मामला इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस प्राचार्य के विरुद्ध गंभीर शिकायतों और जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया, उन्हें अब दूसरे स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पदस्थ कर दिया गया है।

अब सवाल शासन और स्कूल शिक्षा विभाग से है कि आखिर जांच में सामने आए गंभीर तथ्यों के बावजूद निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या एल.पी. पटेल के मामले में विभागीय अनुशासन के अलग-अलग मापदंड अपनाए गए हैं? क्या शासन इस फैसले के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करेगा?

फिलहाल 18 नवंबर को जारी आदेश के बाद यह मामला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर चर्चा में है। अब देखना होगा कि शासन के इस निर्णय पर विभागीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इस पूरे प्रकरण में आगे कोई समीक्षा या कार्रवाई की जाती है।

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