
तीन थानों में एक भी कार्रवाई नहीं, बरमकेला-डोंगरीपाली और केडार पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल; आबकारी विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में
गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री और पीने-पिलाने के सेंटरों का संचालन, कटंगपाली और सांकरा में ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा
सारंगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अवैध शराब का कारोबार लगातार पैर पसार रहा है। गांवों से लेकर कस्बों तक अवैध महुआ शराब और देशी शराब की कथित कोचियागिरी का नेटवर्क सक्रिय होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थिति यह है कि कई गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने-पिलाने की सुविधा भी खुलेआम उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने जिले के सभी 10 थाना प्रभारियों को अवैध शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने महज पांच दिनों में 50 से अधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। हालांकि, इस कार्रवाई के आंकड़ों में तीन थानों की शून्य उपलब्धि ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पांच दिन में 50 से अधिक कार्रवाई, तीन थाने रहे शून्य
पुलिस द्वारा 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच की गई कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो सारंगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 36(च) के तहत 10 प्रकरण तथा धारा 34(क) के तहत 3 प्रकरण दर्ज किए। सरिया पुलिस ने धारा 36(च) के तहत 4 और धारा 34(क) के तहत 2 मामलों में कार्रवाई की। कोसीर पुलिस ने शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के 6 प्रकरण दर्ज किए, जबकि बिलाईगढ़ पुलिस ने इस श्रेणी में 10 मामलों में कार्रवाई की। सलिहा पुलिस ने 1, भटगांव और सरसीवां पुलिस ने 3-3 प्रकरणों में कार्रवाई की।
वहीं, धारा 34(1) के तहत सरसीवां पुलिस ने 5 और भटगांव पुलिस ने 1 मामले में कार्रवाई की। इन आंकड़ों के मुताबिक पांच दिनों में पुलिस ने 50 से अधिक प्रकरणों में कार्रवाई की है।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिले के बरमकेला, डोंगरीपाली और केडार थाना क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान अवैध शराब से संबंधित एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इन तीनों थाना क्षेत्रों में वास्तव में अवैध शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह बंद है, या फिर पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है? आखिर इन क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार नहीं होने का दावा कितना वास्तविक है, यह जांच का विषय है।
आबकारी विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल, गोड़ा गांव का मामला चर्चा में
जिले में अवैध शराब पर नियंत्रण की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की भी है, लेकिन विभाग की कार्रवाई और उसकी उपलब्धियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आरोप है कि विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बावजूद ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं।
इसी बीच 18 नवंबर को गोड़ा गांव में अवैध महुआ शराब के बड़े मामले को लेकर चर्चा तेज है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति को कथित तौर पर 50 लीटर से अधिक अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था। आरोप है कि किसी प्रभावशाली नेता का फोन आने के बाद आरोपी को शराब सहित छोड़ दिया गया। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। आबकारी विभाग की ओर से भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
यदि वास्तव में राजनीतिक दबाव में आरोपी को छोड़ने का मामला सामने आता है, तो यह अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। आखिर जब पुलिस और प्रशासन अवैध शराब पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, तब कार्रवाई करने वाले विभाग की भूमिका पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं?
गांवों में खुलेआम चल रहे शराब पीने-पिलाने के सेंटर
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की उपलब्धता और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने-पिलाने की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। शराब की दुकानों की ठेका पद्धति समाप्त होने के बाद भी अवैध बिक्री और चखना सेंटरों का संचालन कई जगहों पर जारी रहने की शिकायतें हैं। इससे गांवों का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। नशे के कारण विवाद, घरेलू अशांति और सार्वजनिक स्थलों पर अव्यवस्था की स्थिति बनने की आशंका भी बढ़ रही है।
स्थिति यह है कि अब ग्रामीणों को अपने गांव में शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्वयं पहल करनी पड़ रही है। बरमकेला विकासखंड के कटंगपाली गांव में पंचायत स्तर पर अवैध शराब बेचने और पीने-पिलाने वालों के खिलाफ 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं सांकरा गांव में भी अवैध शराब की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण समिति का गठन किया गया है।
शराबबंदी के लिए ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा
कटंगपाली और सांकरा गांव की पहल बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का मुद्दा अब केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक समस्या का रूप ले चुका है। जब गांव के लोग स्वयं निगरानी समिति बनाकर शराब बिक्री रोकने और जुर्माने का प्रावधान करने को मजबूर हैं, तो इससे प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता और भी स्पष्ट होती है।
ग्रामीणों की यह पहल जिले की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। हालांकि, पंचायत स्तर पर बनाए गए नियमों के साथ-साथ पुलिस और आबकारी विभाग की नियमित कार्रवाई भी जरूरी है, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर स्थायी रोक लगाई जा सके।
पुलिस की सक्रियता के बीच आबकारी विभाग से जवाबदेही की उम्मीद
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद पांच दिनों में 50 से अधिक प्रकरण दर्ज होना निश्चित रूप से कार्रवाई का संकेत है। लेकिन बरमकेला, डोंगरीपाली और केडार थाना क्षेत्रों में शून्य कार्रवाई का कारण सामने आना चाहिए। वहीं आबकारी विभाग को भी गोड़ा गांव के कथित मामले सहित अपनी कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री की शिकायतें हैं और ग्रामीण खुद शराबबंदी के लिए समितियां बना रहे हैं, तब संबंधित विभागों की नियमित निगरानी कहां है? अवैध शराब के कारोबार पर केवल अभियान चलाने से नहीं, बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई और राजनीतिक दबाव से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था से ही अंकुश लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस और आबकारी विभाग इन सवालों पर क्या जवाब देते हैं और जिले को अवैध शराब के बढ़ते कारोबार से मुक्ति दिलाने के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं।



