साय ने कहा….शिकायत आई तो नपेंगे कलेक्टर… सारंगढ़ मे है बहुत धांधली
सारंगढ़ टाइम्स.
छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को घर दिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो टूक कहा, यदि पीएम आवास योजना में कोई भी गड़बड़ी हुई, तो सबसे पहले जिले के कलेक्टर नपेंगे। उन्होंने कहा, यदि किसी भी हितग्राही से पैसों की मांग की जाएगी, तो उस जिले के कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, सभी कलेक्टर कान खोलकर सुन लें, पीएम आवास में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायत आई तो कलेक्टर पर कार्रवाई होगी।
राजधानी के इंडोर स्टेडियम में “मोर आवास, मोर अधिकार” कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त 2044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरण की। उन्होंने आवास निर्माण के लिए चयनित हितग्राहियों
देश का लगभग 30 फीसदी आवास हमें मिले- साय
को प्रथम किस्त की राशि अंतरित करते हुए हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की है। इस मौके पर 23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोरण, पूजा सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर मंत्री दयालदास बघेल, लखन लाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रूपकुमारी चौधरी, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोती लाल साहू, अनुज शर्मा, इन्द्रकुमार साहू और गुरू खुशवंत साहेब उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज हमने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का पैर धोकर स्वागत किया है।
सारंगढ़ मे हो चुकी है बहुत धांधली
पीएम आवासको लेकर सारंगढ़ क्षेत्र का नाम बहुत ज्यादा बदनाम शुदा रहा है. पूर्व मे भी शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो दोनों मे ही गाहे बगाहे पीएम आवास मे सम्बंधित कर्मचारियों के द्वारा हितग्राहियों से उगाही की शिकायतें होती रही है लेकिन उन दिनों कोई कार्यवाही नहीं हुई. साय सरकार मे अब कार्यवाही की सम्भावनाएं दिखने लगी हैँ,
