सजा के अंतिम फैसले तक कानूनी अधिकारों का संरक्षण, सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था पर जेल प्रशासन की विशेष निगरानी
रायपुर। रायपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा पाए छह बंदी मौजूद हैं। इनमें एक महिला भी शामिल बताई गई है। गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए इन बंदियों को लेकर जेल की व्यवस्था चर्चा में है। हालांकि, अपराध की गंभीरता के बावजूद जेल में हर बंदी के साथ मानवीय गरिमा और निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार करना जरूरी है।
जानकारी के अनुसार, रायपुर सेंट्रल जेल में आखिरी बार 25 अक्टूबर 1978 को बैजू नामक बंदी को फांसी दी गई थी। इसके बाद कई बंदियों को मृत्युदंड सुनाया गया, जिनकी सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। वर्तमान में दुर्ग के तंत्र-मंत्र के नाम पर बच्चे की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए ईश्वरी लाल यादव, उनकी पत्नी और राम सोना की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। वहीं, सूरजपुर दोहरे हत्याकांड के मामले में कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिंकू और चंद्रकांत चौधरी को भी मृत्युदंड सुनाया गया है।
सामान्य बंदियों के बीच रहने की व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केवल मृत्युदंड मिलने के आधार पर किसी बंदी को स्वतः एकांत कोठरी में नहीं रखा जा सकता। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक बंदियों के अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। हालांकि, उनकी सुरक्षा और मानसिक स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन निगरानी की विशेष व्यवस्था कर सकता है।
भोजन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
मृत्युदंड पाए बंदियों के भोजन की व्यवस्था में भी विशेष सावधानी बरते जाने की जानकारी दी गई है। भोजन की सुरक्षा, उसकी जांच और बंदियों तक उसे सुरक्षित पहुंचाने पर ध्यान दिया जाता है। जेल प्रशासन का दायित्व है कि सभी बंदियों को सुरक्षित भोजन मिले और किसी की जान या स्वास्थ्य को खतरा न हो।
अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, न्यायिक प्रक्रिया और जेल व्यवस्था का आधार कानून तथा मानवीय गरिमा ही है। पीड़ित परिवारों के दर्द और न्याय की अपेक्षा के साथ-साथ बंदियों के कानूनी अधिकारों का संरक्षण भी न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
