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PM मोदी के जन्मदिन पर BJP प्रदेशभर में जलाएगी ‘आशीर्वाद का दीया’, राजधानी में 25 लाख का लक्ष्य, खर्च को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा…..

PM मोदी के जन्मदिन पर BJP प्रदेशभर में जलाएगी ‘आशीर्वाद का दीया’, राजधानी में 25 लाख का लक्ष्य, खर्च को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा.....

PM मोदी के जन्मदिन पर BJP प्रदेशभर में जलाएगी ‘आशीर्वाद का दीया’, राजधानी में 25 लाख का लक्ष्य, खर्च को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा…..

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े आयोजन को लेकर सियासत गरमा गई है। 17 सितंबर को प्रदेशभर में सेवा कार्यक्रमों के साथ लाखों दीये जलाने की तैयारी है। रायपुर के मरीन ड्राइव में भी बड़े स्तर पर दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम होगा। भाजपा इसे ‘सेवा संकल्प अभियान’ और जनभागीदारी से जोड़ रही है, तो कांग्रेस ने आयोजन के तरीके और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

BJP के आयोजन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भाजपा के इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रमों को लेकर निशाना साधा। बैज ने इसे राजनीतिक आयोजन बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लाखों दीये जलाने का फैसला जनता के सामने मौजूद मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला है।

बैज ने विशेष रूप से प्रदेश में दीयों की संख्या को लेकर सवाल उठाया। एक बयान में उन्होंने छत्तीसगढ़ में 36 लाख दीये जलाने के भाजपा के फैसले पर सवाल करते हुए पूछा कि आखिर इतने बड़े स्तर पर दीप जलाने के पीछे क्या उद्देश्य है।

भूपेश बघेल ने पूछा- खर्च किस मद से होगा?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम को लेकर सरकार से खर्च का हिसाब मांगा है। बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाया कि यदि प्रधानमंत्री के जन्मदिन का कार्यक्रम भाजपा का संगठनात्मक कार्यक्रम है तो सरकारी विभागों और कलेक्टरों को इसकी तैयारियों में क्यों लगाया जा रहा है।

बघेल ने यह भी पूछा कि दीयों, बाती और तेल की खरीद किस मद से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी संसाधनों या सरकारी मद से खर्च किया जा रहा है तो उसका हिसाब जनता को बताया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि जनता के पैसों को इस तरह व्यर्थ नहीं किया जा सकता और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में संबंधित खर्च का हिसाब मांगा जाएगा।

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