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खराब सड़क के विरोध में चक्काजाम करना पड़ा भारी, कांग्रेस विधायक, सरपंच समेत 12 जनप्रतिनिधियों पर FIR दर्ज

खराब सड़क के विरोध में चक्काजाम करना पड़ा भारी, कांग्रेस विधायक, सरपंच समेत 12 जनप्रतिनिधियों पर FIR दर्ज

खराब सड़क के विरोध में चक्काजाम करना पड़ा भारी, कांग्रेस विधायक, सरपंच समेत 12 जनप्रतिनिधियों पर FIR दर्ज

जांजगीर-चांपा। खराब सड़कों के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक ब्यास नारायण कश्यप, एक सरपंच व उनके पति समेत 12 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सोमवार को खोखसा ओवरब्रिज पर हुए चक्काजाम मामले में की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 जून को लगभग सुबह 11 बजे ग्राम जर्वे के सरपंच, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोगों के द्वारा अपने अन्य सहयोगी महिला-पुरुष के साथ मिलकर खोखसा ओवरब्रिज के पास से जर्वे (च) होते हुए

पिथमपुर तक जाने वाले मार्ग के अत्यधिक खराब होने की बातों को लेकर खोखसा ओवरब्रिज में आवागमन को अवरुद्ध करते हुए चक्काजाम किया गया था। जिसमें आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको ध्यान में रखते हुए जांजगीर पुलिस ने कांग्रेस विधायक ब्यास नारायण कश्यप, ग्राम जर्वे (च) की सरपंच, उनके पति और अन्य 9 जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही बताया गया कि चक्का जाम करने वाले लोगों ने स्कूली बच्चों को इस प्रयोजन में शामिल किया, जो भारतीय न्याय संहिता व बालको की देखरेख संरक्षण अधिनियम के नियमों का भी उलंघन है।

क्या है मामला

जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जर्वे की सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं। लगभग एक साल पहले भी यहां के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बावजूद सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी से नाराज़ होकर ग्रामीणों ने इस बार खोखसा ओवरब्रिज (NH-49) पर छह घंटे तक चक्काजाम किया और जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के बाद अपर कलेक्टर की समझाइश और विधायक से कलेक्टर की फोन पर बातचीत के बाद लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया। कलेक्टर ने एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य शुरू कराने और दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक ब्यास नारायण कश्यप ने इस दौरान ऐलान किया कि यदि तय समय पर सरकार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया, तो वे अपनी विधायक निधि से 3 करोड़ रुपये खर्च कर स्वयं निर्माण कराएंगे।

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