धान की कस्टम मिलिंग की नई नीति जारी इस बार प्रोत्साहन राशि मिलेगी 60 रुपए क्विंटल
छत्तीसगढ़ सरकार की वर्ष 2024-25 की धान कस्टम
मिलिंग की नई नीति जारी कर दी गई है। इस सीजन में मिलरों को कस्टम मिलिंग पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दर 60 रुपए प्रति क्विंटल दी जाएगी। पिछले साल यही दर 120 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब की व्यवस्था नहीं होगी। किसी भी स्थिति में समिति स्तर पर या मार्कफेड के संग्रहण केंद्र मिलर्स को धान छटनी कर नहीं दिया जाएगा। मिलर्स का धान का पूरा एक स्टेक हस्तांतरित किया जाएगा, जिसमें 120 मीट्रिक टन यानी 3000 बोरे धान शामिल होगा। ये हैं नई नीति के प्रमुख बिंदु
पिछले साल की तरह इस साल प्रोत्साहन राशि के संबंध में स्लेब व्यवस्था नहीं रहेगी। मिलर द्वारा न्यूनतम 02 माह की क्षमता अथवा जिले में उपलब्ध, अंतर जिला मेंआबंटित धान की मात्रा के आधार पर कस्टम मिलिंग करने पर उक्त राशि की दर में से 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पूल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के बाद किया जाएगा ।
खरीफ वर्ष 2024-25 में कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया केमाध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटीकरण का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफेड की देखरेख में होगा।
कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। मिल पंजीयन हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश पृथक से खाद्य विभाग द्वारा जारी होगा। ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोष सिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मिलरों से चावल उपार्जन के संबंध में खाद्य विभाग भारत सरकार निर्देशानुसार कार्यवाही होगी। राईस मिलों का पंजीयन एसएफपीपी (स्टेट फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल) में भौतिक सत्यापन के बाद
