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केंद्र की इस योजना में 2 लाख तक का ऋण मिलेगा 7% ब्याज पर

केंद्र की इस योजना में 2 लाख तक का ऋण मिलेगा 7% ब्याज पर

केंद्र की इस योजना में 2 लाख तक का ऋण मिलेगा 7% ब्याज पर

 

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को आसान बनाने तथा आम जनता की पहुंच में लाने के लिए प्रदेश के ऊर्जा सचिव तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष पी. दयानंद के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्टीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर ने बैंकर्स की बैठक कर उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए दो लाख तक का ऋण दिलाने पर सहमति ली। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने में सहमति जताई। आने वाले समय में इसके लिए निजी क्षेत्र के बैंकों से भी बात की जाएगी। तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने में दो लाख के आसपास ही खर्च आता है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक लाख रूप टॉप पॉवर प्लांट वर्ष 2027 तक लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए उपभोक्ताओं को सुविधा दिलाने के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा ऊर्जासचिव पी. दयानंद द्वारा दिए गए हैं। गुरुवार को समस्त सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैकरों की बैठक में ऋण से संबंधित स्थिति की समीक्षा प्रबंध निदेशक भीमसिंह ने की।

सरकारी क्षेत्र के बैंकर्स ने बताया उन्हें 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाने शाखाओं हेतु ऋण देने के निर्देश प्राप्त हो चुके है। बैंक में उपभोक्ताओं को सरलता के साथ ऋण प्रदान करने के इंतजाम किए गए हैं। निजी बैंकों द्वारा यह बताए जाने पर कि उन्हें मुख्यालय की ओर से इस बाबत निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें कहा गया कि वे भी अपने-अपने मुख्यालय स्तर से भारत सरकार की इस योजना में सहयोग करने तथा 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधादेने की पहल करे। बैठक में कार्यपालक निदेशक आरए पाठक, संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एमडी बड़गैया एवं पीवी सजीव, अतिरिक्त महाप्रबंधक (वित्त) गोपीकृष्णा राठी, अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र, अधीक्षण अभियंता एन. बिम्बिसार तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कितने किलोवाट पर कितना खर्च

योजना के लिए करीब दो सौ वेंडर तय किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा तो प्रति किलोवाट के लिए 50 हजार रुपए तय है, लेकिन अलग-अलग वेंडरों का रेट अलग- अलग होने पर एक किलोवाट पर करीब 70 हजार दो किलोवाट पर 1.20 लाख और तीन किलो वाट पर 1.75 लाख का खर्च लग जाता है। इसमें केंद्र सरकार से एक किलोवाट पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार में और तीन किलोवाट पर 78 हजार की सब्सिडी मिल रही है।

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