
50 से अधिक क्रशर और खनिपट्टों में पांच महीने से ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी नहीं होने की जानकारी; बिना टीपी खनिज परिवहन कैसे हो रहा है? खनिज विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल
लाइमस्टोन और डोलोमाइट के अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप, आखिर किसकी शह पर चल रहा है कारोबार?
सारंगढ़ टाइम्स न्यूज / सारंगढ़।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में लाइमस्टोन और डोलोमाइट के खनन एवं परिवहन को लेकर एक बार फिर खनिज विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जिले में खनिज कारोबार को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट पास (टीपी) व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन जानकारी के अनुसार 50 से अधिक क्रशर एवं खनिपट्टों में पंजीयन होने के बावजूद ऑनलाइन टीपी जारी नहीं की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब ऑनलाइन टीपी के बिना खनिज परिवहन की अनुमति नहीं है, तो जिले में खनिजों का खनन और परिवहन किस व्यवस्था के तहत हो रहा है?
खनिज कारोबार से जुड़े इस मामले में अवैध खनन, बिना रॉयल्टी खनिज परिवहन और विभागीय निगरानी की कमी को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। यदि संबंधित क्रशर और खनिपट्टों से वास्तव में पांच महीनों से कोई ऑनलाइन टीपी जारी नहीं हुई है, तो इसकी जांच जरूरी है कि इस अवधि में वहां खनन और कारोबार बंद रहा या फिर नियमों को दरकिनार कर खनिजों का परिवहन किया जाता रहा।
गौण खनिजों के लिए भी अनिवार्य की गई ऑनलाइन टीपी व्यवस्था
खनिज संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य खनिजों की तर्ज पर गौण खनिजों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांजिट पास प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत लाइमस्टोन, डोलोमाइट और रेत सहित संबंधित खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन टीपी व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाना, अवैध परिवहन पर रोक लगाना और शासन को मिलने वाले राजस्व की सुरक्षा करना है।
इस व्यवस्था के तहत मैन्युअल टीपी के स्थान पर ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी किया जाना आवश्यक है। इसके बावजूद जिले में बड़ी संख्या में क्रशर एवं खनिपट्टों द्वारा ऑनलाइन टीपी जारी नहीं किए जाने की जानकारी सामने आना खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
जिले में 64 खनिपट्टे और 78 क्रशर एवं भंडारण लाइसेंस
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कुल 64 खनिपट्टे संचालित अथवा स्वीकृत हैं। इनमें 51 लाइमस्टोन, 12 डोलोमाइट और एक साधारण पत्थर की खदान शामिल है।
इसी तरह जिले में क्रशर एवं भंडारण लाइसेंस की कुल संख्या 78 बताई गई है। इनमें 53 लाइमस्टोन, 21 डोलोमाइट, तीन साधारण पत्थर और एक रेत से संबंधित लाइसेंस शामिल हैं।
इनमें से लगभग 50 क्रशर एवं खनिपट्टों द्वारा पिछले पांच महीनों में ऑनलाइन टीपी जारी नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई है। यदि यह आंकड़ा सही है तो खनिज विभाग के लिए यह गंभीर जांच का विषय है। आखिर इतने लंबे समय तक ऑनलाइन टीपी जारी नहीं होने के बावजूद संबंधित इकाइयों की गतिविधियों की निगरानी कैसे की गई?
रायगढ़ में नोटिस, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कार्रवाई का इंतजार
जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले में ऑनलाइन टीपी व्यवस्था का पालन नहीं करने वाले लीजधारकों और क्रशर संचालकों को खनिज विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में इसी तरह की स्थिति सामने आने के बावजूद अब तक ऐसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।
ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब शासन का आदेश पूरे प्रदेश के लिए है तो अलग-अलग जिलों में उसके पालन को लेकर अलग-अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्या खनिज विभाग ने ऑनलाइन टीपी जारी नहीं करने वाले सभी लाइसेंसधारियों की जांच की है? यदि नहीं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्रशर मशीन में ताला लगाना ही कार्रवाई का अंतिम विकल्प?
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला लंबे समय से खनिज संपदा के लिए चर्चित रहा है। टिमरलगा सहित विभिन्न क्षेत्रों में लाइमस्टोन और डोलोमाइट के खनन एवं क्रशर कारोबार का बड़ा नेटवर्क है। पूर्व में तत्कालीन सारंगढ़ एसडीएम वर्षा बंसल द्वारा टिमरलगा क्षेत्र में की गई छापामार कार्रवाई भी काफी चर्चित रही थी।
खनिज कारोबार से जुड़े लोगों के बीच आरोप लगते रहे हैं कि कई भंडारण लाइसेंसधारियों के कारोबार में खनिज के स्रोत और परिवहन की पारदर्शिता की जांच जरूरी है। वहीं अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर कभी-कभार कुछ वाहनों को पकड़ने या क्रशर मशीनों को सील करने तक ही कार्रवाई सीमित रह जाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और विभागीय रिकॉर्ड के परीक्षण से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन टीपी के आंकड़ों को लेकर उठे सवालों ने खनिज विभाग की जवाबदेही को महत्वपूर्ण बना दिया है।
अवैध खदानों में फ्लाई ऐश भराव का मामला भी जांच के दायरे में
जिले में अवैध खनन के बाद छोड़ी गई खदानों में फ्लाई ऐश भराव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि कुछ स्थानों पर खनन गतिविधियां समाप्त होने के बाद फ्लाई ऐश भराव की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से आवेदन कराए जाने और खदानों में फ्लाई ऐश डाले जाने की चर्चा है।
यदि ऐसा हो रहा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किन खदानों में भराव की अनुमति दी गई है, अनुमति की शर्तें क्या हैं और वास्तविक रूप से उन्हीं स्वीकृत स्थलों पर फ्लाई ऐश डाली जा रही है या नहीं। पर्यावरणीय नियमों और निर्धारित अनुमति का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
खनिज विभाग से उठ रहे हैं कई बड़े सवाल
पूरे मामले में अब खनिज विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि जिले के कितने क्रशर एवं खनिपट्टे नियमित रूप से ऑनलाइन टीपी जारी कर रहे हैं? जिन इकाइयों ने पांच महीने से टीपी जारी नहीं की, क्या उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है? क्या इस अवधि में संबंधित खदानों से खनिज का उत्खनन और परिवहन हुआ है? बिना ऑनलाइन टीपी खनिज परिवहन की स्थिति में अब तक कितनी कार्रवाई की गई है?
साथ ही अवैध खनन के बाद छोड़ी गई खदानों में फ्लाई ऐश भराव की अनुमति और उसके वास्तविक उपयोग की भी जांच होनी चाहिए।
बहरहाल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज कारोबार से जुड़े इन सवालों का जवाब अब खनिज विभाग और जिला प्रशासन को देना होगा। ऑनलाइन टीपी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब नियमों का पालन सभी क्रशर संचालकों और खनिपट्टाधारकों पर समान रूप से सुनिश्चित किया जाए। केवल पंजीयन करा लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खनिज का उत्खनन, भंडारण और परिवहन भी शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में रिकॉर्ड की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाता है या यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में सिमटकर रह जाता है।
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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 50 से अधिक क्रशर और खदानों की ऑनलाइन टीपी पर सवाल, बिना ट्रांजिट पास कैसे हो रहा खनिज परिवहन?
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खनिज विभाग की ऑनलाइन टीपी व्यवस्था पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सवाल! पंजीयन के बावजूद 50 से अधिक क्रशर एवं खनिपट्टों से ऑनलाइन टीपी जारी नहीं होने की जानकारी। आखिर पांच महीने से कारोबार बंद है या नियमों को दरकिनार कर चल रहा खनिज परिवहन?
प्रकाशन से पहले तीन महत्वपूर्ण तथ्य जांच लें
- 50 से अधिक इकाइयों का आंकड़ा: ऑनलाइन पोर्टल से टीपी जनरेशन की अवधि और इकाईवार रिकॉर्ड प्राप्त करें।
- बिना टीपी परिवहन का आरोप: टीपी जारी नहीं होना अपने आप में अवैध परिवहन का प्रमाण नहीं है। परिवहन और उत्खनन के वास्तविक साक्ष्य भी जुटाएं।
- सांठगांठ और फ्लाई ऐश भराव: इन आरोपों को संबंधित दस्तावेज, अनुमति, स्थल निरीक्षण और अधिकारियों के पक्ष के साथ प्रकाशित करना उचित होगा।
इससे समाचार की धार बनी रहेगी और उसकी तथ्यात्मक एवं कानूनी विश्वसनीयता भी मजबूत होगी।



