सारंगढ़ में 57 लाख रूपये की लागत से बनेगा नया उपपंजीयक भवन केबिनेट मंत्री ओ.पी.चौधरी ने दिया सारंगढ़ को सौगात,
चार उप पंजीयक कार्यालयों के लिये 2.28 करोड़ खर्च की स्वीकृति
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़
प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी के प्रयासो से सारंगढ़ मे उपपंजीयन कार्यालय के लिये 57 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़ और घरघोड़ा में बनने वाले नवीन उपपंजीयन कार्यालय के लिये निविदा कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है। जल्द ही इसका निमार्ण प्रारंभ हो जायेगा।
जर्जर, खस्ताहाल उप पंजीयक कार्यालय अब गुजरे दिनों की बात हो गए हैं। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ तहसील की तर्ज पर जिले के दूसरे उप पंजीयक कार्यालयों का भी कायाकल्प करने के लिए करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को कार्य एजेंसी नियुक्त कर दिया गया है। रायगढ़
के बाकी चार उप पंजीयक कार्यालयों को चमकाने में 2.28 करोड़ खर्च होंगे। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में आबकारी और खनिज विभाग के साथ पंजीयन विभाग भी है।अरबों रुपए का राजस्व सरकार को इससे मिलता है। अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री से मिलने वाली आय नियमित रूप से प्राप्त होती है,
लेकिन जिन उप पंजीयक कार्यालयों में रोज लाखों-करोड़ों की संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है, वहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो क्रेता-विक्रेता पहुंचते हैं, उनको न तो पीने का पानी नसीब होता है और न ही बैठने के लिए कुर्सियां। इसलिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने प्रदेश के कुछ उप पंजीयक कार्यालयों को मॉडल के रूप में विकसित करने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया था। रायगढ़ उप पंजीयक कार्यालय का कायाकल्प उसी कंपनी ने किया। उसी तर्ज पर विभाग
ने सभी कार्यालयों को भी उसी तरह बनाने के लिए मंजूरी दी है।
हाउसिंग बोर्ड को कार्य एजेंसी नियुक्त करते हुए खरसिया, पुसौर, सरिया, सारंगढ़,
धरमजयगढ़ और घरघोड़ा में नवीन उप-पंजीयक कार्यालय भवनों का निर्माण करने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक भवन की लागत 57 लाख रुपए निर्धारित की गई है। छह कार्यालयों की कुल लागत 3.42 करोड़ हो रही है। यह स्वीकृति आम नागरिकों को सुलभ, पारदर्शी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर परियोजना को मंजूरी मिल सकी है।
सारंगढ़ सहित चार कार्यालयों के लिए वर्क ऑर्डर जारी
हाउसिंग बोर्ड कार्यपालन अभियंता अभिषेक मोहन तिवारी ने बताया कि सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़ और घरघोड़ा में निविदा कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है। सरिया और पुसौर में निविदा खुलने के बाद दर स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा गया है। सभी उप पंजीयक कार्यालय भवनों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली, पृथक प्रतीक्षा कक्ष, अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था, ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा और दिव्यांगजन के लिए अनुकूल ढांचा उपलब्ध रहेगा। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रक्रिया सरल एवं प्रभावी होगी।
