
प्लिंथ बीम में कम सरिया और रिंग के बीच 18 से 24 इंच की दूरी रखने की शिकायत, जिला पंचायत सीईओ से जांच एवं कार्रवाई की मांग
सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजपाली के आश्रित ग्राम बैगीनडीह में शासकीय राशि से कराए जा रहे मुक्तिधाम निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण कार्य में तकनीकी मापदंडों की अनदेखी और गुणवत्ताविहीन सामग्री एवं निर्माण पद्धति अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मामले को लेकर ग्राम सहजपाली निवासी सुभाष दास बैरागी ने जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर निर्माण कार्य की तकनीकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे मुक्तिधाम निर्माण में प्लिंथ बीम की ढलाई के दौरान मानक प्राक्कलन के विपरीत केवल चार नग सरिया का उपयोग किया जा रहा है। वहीं, बीम में लगाए जाने वाले रिंग (स्टिरप्स) के बीच की दूरी भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बताई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जहां रिंग को लगभग 6 से 8 इंच की दूरी पर लगाया जाना चाहिए, वहां करीब डेढ़ से दो फीट यानी 18 से 24 इंच के अंतराल पर रिंग लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता ने इसे निर्माण की मजबूती और टिकाऊपन के लिहाज से गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा है कि यदि निर्माण कार्य इसी तरह जारी रहा तो भविष्य में संरचना की मजबूती प्रभावित हो सकती है। इससे न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है, बल्कि निर्माण कार्य की उपयोगिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
फोटो और माप सहित सौंपे शिकायत पत्र
सुभाष दास बैरागी ने अपनी शिकायत के साथ प्लिंथ बीम में लगाए गए सरिया और रिंग की दूरी दर्शाने वाले फोटोग्राफ भी संलग्न किए हैं। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ से मांग की है कि तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर निरीक्षण कराया जाए। साथ ही स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी मापदंडों और निर्माण की वास्तविक स्थिति का मिलान कर निष्पक्ष जांच की जाए।
सरकारी निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, जिम्मेदारों की भूमिका पर नजर
मुक्तिधाम जैसे सार्वजनिक और महत्वपूर्ण निर्माण कार्य में यदि तकनीकी मानकों की अनदेखी हो रही है, तो यह संबंधित निर्माण एजेंसी और निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष है कि विकास कार्यों के नाम पर स्वीकृत शासकीय राशि खर्च होने के बावजूद यदि गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं कराया जाता, तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी?
अब देखना होगा कि जिला पंचायत प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और मौके पर तकनीकी जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाता है या नहीं। ग्रामीणों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, निर्माण में मिली अनियमितताओं को तत्काल सुधारा जाए तथा दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।
सारंगढ़ टाइम्स की नजर इस मामले पर बनी रहेगी।



