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सारंगढ़ में आदिवासी जमीन के नाम पर बड़ा खेल? चंद हजार में जमीन खरीदने से लेकर करोड़ों के सौदे तक की चर्चा, अनुमति प्रक्रिया पर उठे सवाल

पहले आदिवासी के नाम पर जमीन, फिर कलेक्टर की अनुमति से गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण? जिले में सक्रिय बताए जा रहे दलालों की भूमिका की जांच की मांग

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज | सारंगढ़-बिलाईगढ़।

आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, लेकिन सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आदिवासी भूमि के कथित हस्तांतरण को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। चर्चा है कि जिले में कुछ लोग आदिवासी जमीन के कारोबार को एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत संचालित कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक, पहले कम कीमत पर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री की जाती है, फिर जमीन को आदिवासी व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराकर आगे गैर-आदिवासी के नाम हस्तांतरण के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस पूरे मामले में कथित बिचौलियों और भू-कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका भी सवालों के घेरे में बताई जा रही है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आदिवासी जमीन के इस कथित कारोबार में कानूनी प्रावधानों का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो रहा है या फिर नियमों में उपलब्ध प्रक्रियाओं का इस्तेमाल जमीन के बड़े सौदों का रास्ता बनाने के लिए किया जा रहा है?

चंद हजार की जमीन और करोड़ों के कारोबार की चर्चा

सूत्रों से मिल रही जानकारी और सामने आ रही चर्चाओं के अनुसार, कुछ भूमि प्रकरणों में आदिवासी जमीन को बेहद कम कीमत पर खरीदने के बाद आगे उसका मूल्य कई गुना बढ़ाकर सौदा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। कथित तौर पर कुछ मामलों में पहले जमीन आदिवासी व्यक्ति के नाम पर आती है और बाद में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद गैर-आदिवासी के नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह जांच का गंभीर विषय है कि जमीन का वास्तविक खरीदार कौन है? जमीन खरीदने के लिए पैसा किसने लगाया? आदिवासी व्यक्ति की भूमिका वास्तविक भू-स्वामी की है या वह केवल जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया में एक माध्यम बनकर रह गया है?

हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि संबंधित भूमि अभिलेखों, रजिस्ट्री दस्तावेजों और अनुमति आदेशों की जांच के बाद ही हो सकती है।

अनुमति के नाम पर कौन चला रहा है पूरा खेल?

आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को लेकर जिले में अनुमति प्रक्रिया भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि अब तक कितने आदिवासी भूमि प्रकरणों में गैर-आदिवासियों के पक्ष में हस्तांतरण की अनुमति जारी की गई है? किन परिस्थितियों में अनुमति दी गई? क्या प्रत्येक प्रकरण में भूमि के वास्तविक स्वामित्व, खरीदार की आर्थिक भूमिका, विक्रेता की सहमति और लागू कानूनी प्रावधानों की समुचित जांच की गई?

क्या अनुमति मांगने वाले और जमीन का वास्तविक सौदा करने वाले व्यक्ति एक ही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कोई अन्य व्यक्ति जमीन का पूरा कारोबार संचालित कर रहा है और दस्तावेजों में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है?

इन सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच से ही सामने आ सकता है।

दलालों की सक्रियता के आरोप, प्रशासन की निगरानी पर सवाल

जमीन संबंधी मामलों में कथित बिचौलियों की सक्रियता की चर्चा भी हो रही है। आरोप हैं कि कुछ लोग आदिवासी भूमि के सौदों में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए जमीन की खरीद से लेकर अनुमति और आगे हस्तांतरण तक की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

यदि ऐसा है तो यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि इन लोगों की भूमिका क्या है और क्या किसी भूमि प्रकरण में वास्तविक खरीदार या लाभार्थी की पहचान छिपाई गई है?

नए जिले के गठन के बाद भूमि संबंधी मामलों में प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में आदिवासी भूमि के हस्तांतरण से जुड़े सभी प्रकरणों का पारदर्शी परीक्षण आवश्यक है।

संविधान और कानून की मंशा पर खड़े हो रहे सवाल

छत्तीसगढ़ में आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान लागू हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण के नियम अलग-अलग हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता सहित लागू कानूनों के तहत कुछ परिस्थितियों में आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति संबंधी प्रावधान हैं।

ऐसे में किसी भी भूमि हस्तांतरण की वैधता केवल रजिस्ट्री हो जाने से तय नहीं होती, बल्कि यह देखना जरूरी है कि संबंधित जमीन किस श्रेणी में आती है, उस पर कौन-सा कानून लागू होता है और हस्तांतरण के लिए निर्धारित सभी शर्तों का पालन हुआ है या नहीं।

यदि किसी प्रकरण में गलत जानकारी, तथ्यों को छिपाकर या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अनुमति प्राप्त की गई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

प्रशासन से उठ रहे हैं ये बड़े सवाल

  1. सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अब तक कितने आदिवासी भूमि हस्तांतरण के प्रकरण सामने आए हैं?
  2. कितने मामलों में गैर-आदिवासियों के पक्ष में हस्तांतरण की अनुमति जारी की गई है?
  3. क्या सभी अनुमति आदेशों और संबंधित भूमि दस्तावेजों की दोबारा जांच कराई जाएगी?
  4. क्या यह पता लगाया जाएगा कि जमीन का वास्तविक खरीदार और भुगतान करने वाला व्यक्ति कौन था?
  5. क्या आदिवासी भूमि के सौदों में कथित बिचौलियों और दलालों की भूमिका की जांच होगी?
  6. क्या कम कीमत पर खरीदी गई जमीन के आगे हुए हस्तांतरण और बाजार मूल्य के अंतर की जांच की जाएगी?
  7. क्या प्रशासन जिले में आदिवासी भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध कराएगा?

अब कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आदिवासी भूमि के कथित हस्तांतरण से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को सभी संबंधित अनुमति आदेशों, रजिस्ट्री दस्तावेजों और भूमि अभिलेखों की जांच करानी चाहिए। विशेष रूप से ऐसे मामलों की पड़ताल जरूरी है, जिनमें कम समय के भीतर जमीन के स्वामित्व में बदलाव हुआ हो या वास्तविक खरीदार और दस्तावेजों में दर्ज व्यक्ति की भूमिका अलग-अलग होने की आशंका हो।

आदिवासी समाज की जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी आजीविका, सामाजिक पहचान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अब बड़ा सवाल यही है कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आदिवासी जमीन के हस्तांतरण से जुड़े कितने मामले ऐसे हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच अभी बाकी है? क्या जिला प्रशासन इन प्रकरणों की पूरी सूची सामने लाकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा या आदिवासी जमीन के कारोबार को लेकर उठ रहे सवाल यूं ही अनुत्तरित रहेंगे?

वेब पोर्टल के लिए सुझाव: इस खबर को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वास्तविक अनुमति आदेशों की संख्या, संबंधित खसरा नंबर, जमीन का पूर्व एवं वर्तमान स्वामी और अनुमति जारी होने की तारीख जैसे दस्तावेजी तथ्य जोड़ना उपयोगी होगा। इससे खबर केवल आरोपों तक सीमित न रहकर एक ठोस खोजपरक रिपोर्ट बन सकेगी।

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