बिलासपुर। 15, नवम्बर, देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बलौदाबाजार सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर पीड़िता की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर दोषसिद्धि संभव है, लेकिन इसके लिए बयान का विश्वसनीय और भरोसेमंद होना जरूरी है। अदालत ने पाया कि इस मामले में पीड़िता का बयान उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता और मेडिकल जांच में भी जबरदस्ती के स्पष्ट संकेत नहीं मिले।
अभियोजन के अनुसार, 17 दिसंबर 2018 की शाम महिला घर में खाना बना रही थी, तभी उसका देवर वहां पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने आरोप लगाया था कि विरोध करने पर आरोपित ने उसके कपड़े खींचे और जमीन पर गिराकर दुष्कर्म किया। घटना के दौरान महिला के तीन बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। शोर सुनकर बेटी और अन्य बच्चे मौके पर पहुंचे तो आरोपित वहां से भाग गया। महिला का आरोप था कि उसने थाने में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, जिसके हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मामले की सुनवाई के बाद बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 29 नवंबर 2022 को आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले को महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर ने शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं मिलने की बात कही। वहीं, पीड़िता द्वारा फटे अंडरगारमेंट को जब्ती के लिए पेश नहीं किया जा सका और बेटी के बयान में भी अंतर पाया गया। अदालत के सामने दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद होने की बात भी आई। आरोपित ने घटना के दिन रायपुर में बीसीए की पढ़ाई करने और वहीं मौजूद रहने का बचाव किया था। इन सभी परिस्थितियों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट का फैसला न तो अवैधानिक है और न ही साक्ष्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। इसी आधार पर पीड़िता की अपील खारिज कर दी गई।
