अपने ही प्रदेश में महंगा सीमेंट खरीदने को मजबूर छत्तीसगढ़ की जनता, कंपनियों की मनमानी से आम आदमी की जेब पर डाका!

तीन महीने में सीमेंट की बोरी 80 रुपये तक महंगी, उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद प्रदेशवासियों को दूसरे राज्यों से ज्यादा चुकानी पड़ रही कीमत; कार्टेल बनाकर दाम बढ़ाने के आरोपों के बीच सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। प्रदेश में देश की कुल सीमेंट आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन होता है। यहां सीमेंट बनाने के लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधन, बड़े-बड़े कारखाने और पर्याप्त उत्पादन क्षमता मौजूद है। इसके बावजूद विडंबना देखिए कि जिस प्रदेश की धरती से देशभर में सीमेंट की आपूर्ति होती है, उसी प्रदेश की जनता को अपने घर बनाने के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। सवाल यह है कि आखिर अपने ही प्रदेश में छत्तीसगढ़ के लोगों को सस्ता सीमेंट क्यों नहीं मिल रहा? क्या प्रदेश की जनता केवल कंपनियों के मुनाफे का जरिया बनकर रह गई है?

बीते तीन से चार महीनों में सीमेंट कंपनियों ने प्रति बोरी कीमत में करीब 80 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग चरणों में धीरे-धीरे की गई, ताकि उपभोक्ताओं को इसका बड़ा झटका एकमुश्त महसूस न हो। लेकिन अब जब दीपावली के बाद मकान निर्माण का सीजन रफ्तार पकड़ रहा है, तब इस मूल्यवृद्धि ने आम लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़कर रख दिया है। जिन परिवारों ने वर्षों की बचत जोड़कर अपने आशियाने का सपना देखा था, उनके लिए अब मकान बनाना पहले से कहीं ज्यादा महंगा होता जा रहा है।

अपना प्रदेश, अपना उत्पादन, फिर भी जनता को महंगा सीमेंट क्यों?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब छत्तीसगढ़ में सीमेंट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तब यहां के उपभोक्ताओं को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ओपीसी सीमेंट की कीमत पड़ोसी मध्यप्रदेश की तुलना में लगभग 25 रुपये और महाराष्ट्र की तुलना में करीब 40 रुपये प्रति बोरी अधिक बताई जा रही है। यानी जिस प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, उसी प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।

यह स्थिति आम उपभोक्ताओं के लिए किसी विडंबना से कम नहीं है। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवार अपने घरों का निर्माण करा रहे हैं। कोई किसान अपनी वर्षों की कमाई से पक्का मकान बनवा रहा है, तो कोई मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवार बैंक से कर्ज लेकर अपने आशियाने का सपना पूरा करने में जुटा है। ऐसे में प्रति बोरी 80 रुपये की बढ़ोतरी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इन परिवारों की जेब पर सीधा आर्थिक हमला है।

मकान बनाने वालों का बजट बिगड़ा, अधूरे रह सकते हैं सपने

एक सामान्य मकान के निर्माण में सैकड़ों बोरी सीमेंट की खपत होती है। ऐसे में प्रति बोरी कीमत में 80 रुपये की बढ़ोतरी का सीधा असर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के अतिरिक्त खर्च के रूप में सामने आ सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मकान में 500 बोरी सीमेंट की खपत होती है, तो पुरानी कीमत की तुलना में उपभोक्ता को 40 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।

जरा सोचिए, जिस परिवार ने ईंट, रेत, गिट्टी, सरिया और मजदूरी का हिसाब लगाकर अपने घर का बजट तैयार किया था, उसे अब केवल सीमेंट की कीमत बढ़ने से अतिरिक्त रकम जुटानी पड़ रही है। कई परिवारों को निर्माण कार्य धीमा करना पड़ सकता है, तो कुछ लोगों को अपने मकान की योजना में कटौती करनी पड़ सकती है। आखिर आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए या कंपनियों की लगातार बढ़ती कीमतों का बोझ उठाए?

कार्टेल बनाकर मुनाफाखोरी के आरोप, किसके संरक्षण में चल रही मनमानी?

सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर बिल्डरों और ठेकेदारों ने कंपनियों पर आपसी तालमेल से कीमतें बढ़ाने यानी कार्टेल बनाकर बाजार को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों के सीजन में जिस तरह कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उससे प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के हितों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

खुदरा बाजार में सीमेंट की कीमतों में करीब 80 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी के साथ ही सरकारी निर्माण कार्यों और बड़े बिल्डरों को आपूर्ति किए जाने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत में भी एक महीने से कम समय में करीब 60 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि बताई जा रही है।

हालांकि कंपनियों के बीच कार्टेल या किसी तरह की मिलीभगत की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतें निश्चित रूप से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और बाजार की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आखिर कीमतों में इतनी तेजी से बदलाव क्यों हो रहा है? क्या कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की जांच हो रही है? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है?

सरकारी विकास कार्यों पर भी पड़ेगा महंगाई का असर

सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल निजी मकान निर्माण तक सीमित नहीं है। सड़क, पुल, भवन, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत भी इससे प्रभावित हो सकती है। ठेकेदारों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 10 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है।

सरकारी निर्माण कार्यों में ओपीसी सीमेंट का उपयोग अनिवार्य होने के कारण ठेकेदारों की लागत बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि निर्माण सामग्री की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो क्या विकास कार्यों की गुणवत्ता, समयसीमा और बजट पर इसका असर नहीं पड़ेगा? अंततः सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी जनता के ही पैसे से पूरा किया जाएगा।

सरकार की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां है?

प्रदेश की जनता को उम्मीद रहती है कि सरकार बाजार में आवश्यक निर्माण सामग्री की कीमतों पर नजर रखेगी और किसी भी तरह की अनुचित मूल्यवृद्धि या बाजार में मिलीभगत की स्थिति में उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सरकार की निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

क्या सरकार सीमेंट कंपनियों से कीमतें बढ़ाने का आधार पूछेगी? क्या पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में अधिक कीमत वसूले जाने के कारणों की जांच होगी? क्या प्रतिस्पर्धा आयोग और संबंधित विभागों के माध्यम से कार्टेल के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या प्रदेश की जनता को अपने ही राज्य में उत्पादित सीमेंट उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस पहल होगी?

जनता को राहत मिलेगी या कंपनियों का मुनाफा ही सर्वोपरि रहेगा?

छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रदेश के विकास और बेहतर व्यवस्था की उम्मीद के साथ सरकार पर भरोसा जताया है। ऐसे में जरूरी है कि आम लोगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी निर्माण सामग्री को लेकर सरकार गंभीरता दिखाए। सीमेंट कोई विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि गरीब, किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए पक्की छत का सपना पूरा करने का एक अनिवार्य साधन है।

प्रदेश में उत्पादन होने के बावजूद जनता को महंगा सीमेंट खरीदना पड़े, पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़े और कंपनियों पर कार्टेल बनाकर मुनाफाखोरी के आरोप लगें, तो सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

अब सवाल केवल सीमेंट की एक बोरी के दाम का नहीं, बल्कि प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों का है। सरकार को चाहिए कि कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों की जांच कराए, कंपनियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा करे और यदि कहीं अनुचित गठजोड़ या मुनाफाखोरी सामने आती है तो कठोर कार्रवाई करे। आखिर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा और औद्योगिक संसाधनों का लाभ प्रदेश की जनता को कब मिलेगा? या फिर अपने ही प्रदेश में सीमेंट उत्पादन होने के बावजूद यहां के लोग कंपनियों की मनमानी कीमतें चुकाने को मजबूर रहेंगे?