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PM आवास सूची को लेकर ग्राम सभा में हंगामा, नाम नहीं होने पर मां-बेटी ने किया आत्मदाह का प्रयास

PM आवास सूची को लेकर ग्राम सभा में हंगामा, नाम नहीं होने पर मां-बेटी ने किया आत्मदाह का प्रयास

PM आवास सूची को लेकर ग्राम सभा में हंगामा, नाम नहीं होने पर मां-बेटी ने किया आत्मदाह का प्रयास

राजनांदगांव। जिले के सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ढीलापहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। ग्राम सभा के दौरान आवास सूची में नाम नहीं होने से नाराज एक महिला और उसकी बेटी ने पंचायत भवन के भीतर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया।समय रहते मौजूद लोगों और पुलिस की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत हितग्राहियों की सूची पर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान एक महिला ने सूची में अपना नाम नहीं होने पर आपत्ति जताई। महिला और उसकी बेटी का आरोप है कि वे वर्षों से आवास के लिए आवेदन कर रही हैं। उनके पास जनपद पंचायत की पावती भी मौजूद है। उनका दावा है कि जनपद स्तर से स्वीकृत सूची में उनका नाम शामिल था, लेकिन पंचायत स्तर पर उसे हटा दिया गया।

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मां और बेटी की स्थिति सामान्य

ग्राम सभा में इस मुद्दे को लेकर सरपंच, सचिव और संबंधित परिवार के बीच बहस हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद बढ़ने के बाद महिला और उसकी बेटी ने पंचायत भवन में ही खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। इस घटना से बैठक स्थल पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सुकुलदैहान चौकी से एएसआई चंपेश ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों महिलाओं को सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई। बाद में पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए।

जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि स्वीकृत सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें लाभ से वंचित किया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि संबंधित महिला के गांव में दो मकान होने की जानकारी मिली है। हालांकि मकानों की वास्तविक स्थिति, स्वामित्व और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता संबंधी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि हितग्राही चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि, लापरवाही या हेरफेर हुआ है या नहीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

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