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आवास प्लस 2.0 के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 2,568 परिवारों को आवास स्वीकृत

आवास प्लस 2.0 के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 2,568 परिवारों को आवास स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिले हैं 12,210 आवासों के लक्ष्य, प्रतिदिन 500 से 700 आवासों को मिल रही मंजूरी

सारंगढ़।* ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले को कुल 12,210 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 2,568 पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का 21.03 प्रतिशत है। योजना के तहत प्रतिदिन औसतन 500 से 700 आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू द्वारा योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में आवास शाखा के अधिकारी-कर्मचारी एवं मैदानी अमला हितग्राहियों के पंजीयन, आवास स्थल के भू-अंकन और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रख रहे हैं, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।बरमकेला विकासखंड स्वीकृति में आगे17 नवंबर तक प्राप्त विकासखंडवार आंकड़ों के अनुसार बरमकेला विकासखंड में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 24 प्रतिशत आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं सारंगढ़ विकासखंड में 21 प्रतिशत और बिलाईगढ़ विकासखंड में 18 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों के साथ जिले में आवास स्वीकृति की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है।आठ डिजिटल जांच बिंदुओं से हो रहा पात्रता का सत्यापनआवास प्लस 2.0 के तहत हितग्राहियों के चयन और आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल एवं पारदर्शी बनाया गया है। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि हितग्राहियों से किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेजों की प्रतियां नहीं ली जा रही हैं। इसके स्थान पर निर्धारित आठ प्रमुख डिजिटल जांच बिंदुओं के माध्यम से पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है।इनमें आवास स्थल का भू-अंकन, रोजगार कार्ड का मिलान एवं सत्यापन, बैंक खाते का आधार से जुड़ाव, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के आंकड़ों से आधार का मिलान, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत पूर्व में प्राप्त लाभ की पुनरावृत्ति की जांच, हितग्राही की इलेक्ट्रॉनिक पहचान का सत्यापन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से आंकड़ों की अंतिम जांच शामिल है।पारदर्शिता के साथ पात्र परिवारों तक पहुंच रहा योजना का लाभडिजिटल सत्यापन व्यवस्था का उद्देश्य अपात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से दूर रखना और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक आवास स्वीकृति सुनिश्चित करना है। प्रशासन द्वारा पंजीयन से लेकर स्वीकृति तक प्रत्येक चरण की निगरानी की जा रही हैजिले में 12,210 आवासों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अमला लगातार प्रयासरत है। अब तक 2,568 परिवारों को आवास स्वीकृत होना ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की खबर है। आने वाले दिनों में स्वीकृति की प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है।

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